5 सितंबर तक वेतन भुगतान नहीं हुआ तो काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे शिक्षक-वंशीधर ब्रजवासी
हाजीपुर/वैशाली बिहार।
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, वैशाली के शिक्षकों ने पिछले लगभग तीन महीनों से वेतन भुगतान लंबित रहने पर बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
शिक्षकों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण इलाज, दवाइयों, बच्चों की शिक्षा, बैंक की ईएमआई सहित परिवार की अन्य आवश्यकताओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। संघ के नेताओं ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली की ओर से आवंटित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब होने की जानकारी दी गई है।
शिक्षकों के अनुसार पिछले मार्च से ही वेतन भुगतान की व्यवस्था अनियमित बनी हुई है। कई बार तीन महीने के अंतराल के बाद वेतन का भुगतान किया जाता है, लेकिन उसमें भी केवल एक या दो महीने का वेतन ही मिल पाता है और शेष राशि फिर से बकाया रह जाती है। कुछ शिक्षकों का वेतन PFMS के माध्यम से नियमित रूप से भुगतान हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक लगातार प्रभावित हैं।
संघ ने सभी प्रकार के शिक्षकों के लंबित महंगाई भत्ता (DA) का मुद्दा भी उठाया है। शिक्षकों के अनुसार लगभग 20 से 22 हजार रुपये या उससे अधिक की DA राशि बकाया है।
शिक्षकों ने सवाल उठाया कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद आखिर ऐसी कौन-सी समस्या उत्पन्न हो गई है कि शिक्षकों को अपनी मेहनत से अर्जित वेतन के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान, जिला महासचिव झुन्नी लाल पंकज, वरिष्ठ जिला सचिव नवीन कुमार, जिला कोषाध्यक्ष इंद्रदेव महतो, हाजीपुर प्रखंड अध्यक्ष राजू रंजन चौधरी, लालगंज प्रखंड अध्यक्ष विकास रोशन एवं कार्यकारिणी सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ओर शिक्षकों के सम्मान की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी मेहनत से अर्जित वेतन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षक दिवस और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी वेतन नहीं मिलना शिक्षकों के लिए बेहद निराशाजनक और आक्रोश का विषय है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संघ ने निर्णय लिया है कि 5 सितंबर तक वेतन का भुगतान नहीं होने की स्थिति में शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बावजूद यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होगा।
संघ ने बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि लंबित वेतन एवं DA की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए तथा प्रत्येक माह नियमित रूप से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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